महाराष्ट्र शासनाने झोपडपट्टीने व्यापलेली जमीन हा मूलभूत उत्पन्नाचा स्त्रोत धरुन त्यावर चटईक्षेत्र निर्देशांक देऊन, की जेणेकरुन खुल्या बाजारातील सदनिकांच्या विक्रीच्या रकमाद्वारे झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरे मोफत मिळतील, या योजनेसाठी कायद्यामध्ये आवश्यक बदल करुन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणची स्थापना केली. हे प्राधिकरण संपूर्ण बृहन्मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी "नियोजन प्राधिकरण" म्हणून काम करील.
[ अधिक वाचा ]